आरक्षण नोंदणी
अ.क्र. योजनेच्या अटी व शर्ती
१सदर योजनेचा खर्च दि. ३१ मार्च, २०२६ पुर्वी करण्यात यावा.
२सदर योजना निधी हा मागासवर्गीय कल्याण्यासाठी खर्च करण्यात यावा.
३सदर योजना ही ग्रामीण मागासवर्गीय महिल लाभार्थी करीता (एस.सी/एस.टी/व्हीजेएनटी) असल्याने स्वतःच्या व्यवसाय उभारण्यासाठी अर्ज स्वीकारण्यात येईल. प्रती लाभार्थी ₹४०,०००/- च्या मर्यादेत लाभ देण्यात येईल. अनुदानापेक्षा कमी खर्च आल्यास पावती प्रमाणे देय राहील. व्यवसाय चालु केल्याचे प्रमाणपत्र ग्रामसेवक/ग्रामपंचायत अधिकारी, विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती यांच्या घेतलेचा असावा. सर्व खर्च वित्तिय नियामनुसार करण्यात यावा.
४सदर लाभधारकाचे वय १८ वर्ष पेक्षा कमी व ५० वर्ष पेक्षा जास्त राहु नये.
५सदर लाभधारकाचे एकुण वर्षिक उत्पन्न हे ₹१,००,०००/- पेक्षा जास्त राहु नये.
६सदर लाभधारका कडे ग्रामीण भागातील मुळ जातीचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. (सक्षम अधिकारी यांच्याकडुन घेतलेला असावा.)
७सदर लाभधारका कडे रहवाशी प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे.
८सदर लाभधारका कडे उद्योजकतेचे परवाना किंवा दरपत्रक असणे बंधनकारक आहे.
९सदर उद्योगासाठी ग्राम पंचायतचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
१०सदर उद्योगासाठी मालकीची जागा अथवा भाडे पावती आवश्यक आहे.
११अनुदानास पात्र लाभार्थी अंतिम निवडीचे अधिकार विषय समिती/प्रशासनाचे राहतील.
१२लाभार्थी जिल्हा परिषद कडुन व इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमामधून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
१३प्रशासकीय मान्यतेतील सर्व अटी व शर्ती बंधनकारक राहतील.